For press freedom by Sunanda Deshapriya

​ CPA: Short-­‐Term Benchmarks for Freedom of Speech, Association, Assembly and Dissent ( re LLRC)

The  space  for  the  media  and  civil  society  actors  and  for  dissent  in  general continues  to  be  stifled   in   the   post-¬‐war   context,   with   a   number   of   incidents   of   violence,   intimidation   and  restrictions  on  actors  attempting  to exercise  their  democratic  rights  guaranteed  under  the  Constitution. 

This  is  in  a climate  where  those  who  are  critical  of  Government  policies  and  action   have   been   attacked,   threatened   and   labelled   ‘traitors’.   In   addition   to   the   acts   of  violence   and   intimidation,   there   have   been   efforts   at   the   policy   level   to   target   Non  Governmental  Organisations  (NGOs)  and  media  including  the  Parliament  Select  Committee  to   look   into   NGO   activities,   blocking   of   news   websites,   recurring   calls   to   impose   new  restrictions   on   NGOs   including   legislation   to   control   NGO   activities   and   greater   financial  scrutiny  over  civil  society  and  media  actors.  This  is  also  in  a  context  where the  legal  and  policy  framework  needs  to  be  revised  and  new  laws  and amendments  introduced  such  as  the  Right  to  Information  legislation.  Civil society  organizations,  especially  those  involved  in  empowerment  or  rights  work in  the  North  find  it  challenging  to  secure  permission  to  carry out  activities.  Placed  under  surveillance  it  is  extremely  difficult  for  them  to function.  There  needs  to  be  greater  recognition  of  the  role  played  by  civil society  and  greater  space  for  such  actors  in  the  country.

CPA  makes  the  following  recommendations  including  reiterating  those  made  in  the  LLRC  report:
a) Steps  should  be  taken  to  prevent  harassment  and  attacks  on  media  personnel  and  institutions.  [LLRC  -¬‐  9.115].  Similar  measures  should  be  taken  to  address  the  threats faced  by  civil  society  organisations,  community  groups  and  human  rights  defenders.
b) Right   to   peaceful   assembly   and   protest   should   be   respected   and   steps   taken   to  prevent  violence  being  used  to  breakup  meetings  and  demonstrations.
c) Action  must  be  taken  to  impose  deterrent  punishment  for  such  offences  and  priority given   to   the   investigation,   prosecution   and   disposal   of   such   cases,   including   those  from  the  past.  [LLRC  -¬‐  9.115].
d) Legislation  should  be  enacted  to  ensure  the  right  to  information.  [LLRC  -¬‐  9.115].
e) Civil   society   organizations   both   local   NGOs   and   international   humanitarian  organizations   should   be   allowed   to   engage   in   and   support   human   rights,   psycho-¬‐social   and   peace   related   programmes.   ([LLRC  -¬‐  5.94],   [LLRC  -¬‐  5.98],   [LLRC  -¬‐  5.125],
[LLRC  -¬‐  5.131].

CPA short-­‐Term Benchmarks for Peace and Reconciliation in Post-­‐War Sri Lanka
By Bhavani Fonseka, Luwie Ganeshathasan & Mirak Raheem
Centre for Policy Alternatives
30 May 2012


This entry was posted on June 1, 2012 by in reports and tagged , , , .
June 2012
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